माओवादी नेतृत्वको सरकारले राजीनामा दिएपछि एमालेको नेतृत्वमा बनेको वर्तमान सरकारलाई सबैभन्दा पहिलो चुनौती २०५१ सालको एमाले सरकारले ल्याएका लोकप्रियतामुखी बजेटका कार्यक्रमलाई कसरी ल्याउने भन्ने रह्यो, त्यसैले समाजशास्त्र पढेका अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले बजेट निर्माण गर्दा पहिलो चरणमा एमालेको आर्थिक विभाग (जो पार्टीको स्कूल विभागको हिस्सा हो)का डा. गोविन्दबहादुर थापा, डा. युवराज खतिवडासहितका अर्थशास्त्रीहरुलाई राखेर बजेट निर्माण टोली बनाइयो।जसमा अर्थशास्त्री केशव आचार्य, डा. पुष्प कँडेल र डा. पुष्पराज राजकर्णिकार्र र डा. रामचन्द्र भट्टराई पनि थिए। तरपछि सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसले पनि बजेट निर्माण प्रकृयामा आफ्नो सहभागिताका विषयलाई लिएर आपत्ती जनाएपछि डा. रामशरण महत, डा. नारायण खड्का, दीप उपाध्याय, डा. प्रकाशशरण महत र डा मिनेन्द्र रिजालको समूहले बजेट टीमलाई प्रत्यक्ष निर्देशित गर्यो र पछिल्लो चरणमा पृथ्वीराज लिगल, डा. जगदीशचन्द्र पोखरेल र पोषराज पाण्डेजस्ता राष्ट्रिय योजना आयोगका पर्ू्व उपाध्यक्ष तथा सदस्यहरुलाई विज्ञ समूहमा समावेश बनाइयो। यसका बावजूद बजेटमा एमाले अन्य सत्तासाझेदान २१ दलमाथि हाबी भएको छ।
विगतमा जस्तै बजेटका अधिकांस नीति तथा कार्यक्रम बजेट आउनुभन्दा दुई दिनअघिनै सार्वजनिक भए। बजेटको आंकडामा पत्रकारको अनुमानभन्दा पनि बजेटमा यस्तायस्ता कार्यक्रम आउँदै छन भने बजेटको प्रारम्भीक स्वरुपनै बाहिर आउने विगत केही वर्षदेखिको क्रम यो वर्षत झनै उग्र रुपमा देखियो।
…बजेट वक्तब्यमा कुनै पनि कुरा नछुटाउने' नीति अपानाइएपछि ३ सय बुँदाका बजेट लिएर अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे सदनमा गए। तर उनी सदनबाट फर्कन नपाउँदै सिंहदरबारभित्रैबाट कर्मचारीहरुले उनीविरुद्ध नाराजुलुस सुरु गरे। यसअघि पनि पटकपटक तलब वृद्धिको माग गर्दै कर्मचारीहरुले आन्दोलन गर्ने गरेका भए पनि मुलुककै प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारभित्रै नाराजुलुस भएको यो पहिलो पटक हो। एमालेका अर्थमन्त्रीले तलब बढाउँछन भनेर मख्ख परेका कर्मचारीहरु त्यतिखेर हिस्स परे, जतिखेर अर्थमन्त्रीले तलब वृद्धिका ठाउँमा भत्तामात्र वृद्धिको घोषणा गरे। सरकारी कर्मचारीहरुको तलब वृद्धि गर्दा पर्ने भारको गणना गरेरै तर्सेका अर्थमन्त्रीले भत्तामात्र वृद्धि गरेर फुत्कने दाउ गर्दा पनि धर पाएनन र मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पछि तलब समायोजनको निर्णय लिनु पर्यो।
थुप्रै नारामुखी र लोकप्रियतामुखी बजेट ल्याए पनि अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले यो वर्ष फेरि तीन वर्षे मध्यकालीन खर्च संरचनाको आधारमा बजेट तयार गरेका छन। नेपालको गरिबी निवारण रणनीतिपत्रका रुपमा रहेको दशौं योजनाको कार्यान्वयनका आधारका रुपमा रहेको त्रिवर्षिय खर्च संचरना (एमटीईएफ)लाई दाताहरुले पनि सह्राहना गरेका थिए, तर दशौं योजनाको अन्त्यसँगै तीन वर्षे अन्तरिम योजना ल्याउँदा र त्यसपछि बनेका दुई वटा वार्षिक बजेट तर्जुमा प्रकृयामा यो संरचनाको बेवास्ता गरिएको थियो। संभवत यो वर्ष तीन वर्षे अन्तरिम योजनाको अन्तिम वर्ष भएकाले आगामी वर्ष बनाइने एघारौं पञ्चवर्षिय योजनाको आधारका लागि पनि यस पटक मध्यकालीन खर्च संरचनाको अवधारणा भित्र पुनः बजेटलाई बाँध्ने प्रयत्न गरिएको छ। यो खर्च संरचनाभित्र रहेपछि आगामी तीन वर्षसम्म (आर्थिक वर्ष २०६६/६७ देखि २०६८/६९ सम्म) बजेटलाई तोकिएको सीमाभित्रै बाँध्नु पर्ने हुन्छ। यस अनुसार आव ०६७/६८ मा ३ खर्ब २३ अर्ब र आव ०६८/०६९ मा ३ खर्ब ५३ अर्बसम्मको बजेट आउने छ। यो संविधान निर्माणका लागि तोकिएको अन्तिम मिति पनि हो। अर्थात २०६७ जेठभित्र संविधानको खाका बन्नेछ, जसले नेपाललाई संघीय गणतान्त्रिक मुलुकमा परिवर्तन गर्नेछ, त्यसपछि संभावित केन्द्रीय सरकारको बजेटको आंकडा (प्रान्तिय सरकारलाई अनुदानसहित)को आकार बढाइएको हुनसक्छ।
सीमित स्रोत र साधनमा बाँधिएको सरकारका लागि ठूला र महत्वाकांक्षी योजनासहितको बजेट ल्याउनु चुनौतीपूर्ण काम हो। गत वर्ष नेकपा माओवादीको सरकारले ल्याएको महत्वाकांक्षी बजेटका कारण यो वर्ष नेपालमा १४ प्रतिशतभन्दा अधिकको मूल्यवृद्धिदर कायम रह्यो। छिमेकी मुलुक भारतसहित विश्वका अधिकांस विकासशील मुलुकमा मूल्यवृद्धिदर एकल अंकमा झरिरहेको अहिलेको अवस्थामा नेपालमा भएको दोहोरो मूल्यवृद्धिले आम जनताको जीवनयापन कठिन बनाएको छ। विशेष गरी सरकारले विकासतर्फ जाने गरी विनियोजन गरेको पूँजीगत बजेट खर्चनै हुन नसकी फ्रिज भएको र सरकारको सालबसाली खर्च अर्थात कर्मचारीको तलबभत्ता, सवारी इन्धनसहितका प्रशासनिक खर्च भने विनियोजन गरेकै अनुपातमा खर्च हुँदा त्यसले उपभोग खर्च बढाई मूल्यवृद्धिमा चाप पार्ने गरेको देखिन्छ। बजेटले मूल्यवृद्धि समस्याको पहिचान गरेपनि हल गर्ने उपाय भने दिनसकेको छैन। आपूर्ति व्यवस्था ठीक नभएसम्म मूल्य तल नझर्ने, त्यसमाथि समयमा पानी नपरेकाले यो वर्ष कृषि उत्पादन घट्ने भएकाले मुलुकले खाद्यान्न सङ्कट र मूल्यवृद्धिको सामना गर्नुपर्ने सम्भावनालाई ध्यान दिन सकिएको छैन। यसैगरी बजेटपछि सम्झौताका आधारमा कर्मचारीको तलब वृद्धि हुँदा त्यसले पार्ने भारपछिको व्यवस्थापनबारे गम्भीरता अपनाएको देखिदैन।
सरकारले राजश्वमा उच्च वृद्धिको अपेक्षा गरेको भए पनि यसको स्पष्ट आधार छैन। गएको आर्थिक वर्षमा नेपाल टेलिकम र आयल निगमबाट प्राप्त लाभांस र मुनाफा, आयको स्वयं घोषणा तथा राजश्व प्रशासनमा गरिएको कडाईले उच्च राजश्व वृद्धिदर हासिल भए पनि यो वर्ष उच्च राजश्व वृद्धिका आधार देखिदैन। यद्यपि पाण्डेको बजेट गत वर्षको बजेटभन्दा ७ अर्ब बढाएर रु.२ खर्ब ८५ अर्ब ९३ करोडको मात्र छ। वैदेशिक सहायता परिचालनमा पनि जुन महत्वाकांक्षा देखाइएको छ, वर्षको अन्त्यसम्म आइपुग्दा त्यसअनुकूलको सहयोग परिचालन हुन नसकेर आन्तरिक ऋण उठाउनु पर्ने हुनसक्छ। गत आवमा विकास तर्फको पूँजीगत खर्च हुन नसकेर त्यो रकमले आन्तरिक ऋण तिरिएको थियो, तर यो वर्ष कर्मचारीको तलब बढाउनु पर्ने भएकाले तथा बजेटमा नपरेका कार्यक्रमका लागि सुरुदेखिनै गैर बजेटरी रकम माग गर्ने प्रवृत्तिले यो वर्ष पूजीगततर्फको बजेटमा थप चाप पर्ने स्पष्ट छ।
बजेटमा कतिपय विषय त नाराहरुमात्र रहेका देखिएका छन भने केही यस्ता स–साना कार्यक्रम (जो जिल्ला विकास समितिको जिल्ला परिषद्मामात्र पेश गर्दा पनि हुने थियो)समेत हालिएको छ, जो बजेट वक्तव्यमै पर्नु आवश्यक थिएन। बजेटमा एमालेको नौ महिने कार्यकालका आफ्नो गाउँ आफै बनाउँ , नौससहितका महत्वपूर्ण कार्यक्रमहरुलाई निरन्तरता दिइएको छ। यस्तै विगतका केही कार्यक्रमहरुलाई पनि निरन्तरता दिइएको छ।
केही यस्तावास्तवमा बजेट सरकारको नियमित आयव्ययको विवरण (मन्त्रालयगत खर्चको विवरण), कर्मचारीका लागि तलबभत्ता वृद्धिको घोषणा, उद्योगी व्यवसायीमा कर संरचनामा घटबढ, नेताहरुलाई पार्टीगत राजनीतिको माध्यमभन्दा पर हटेर सरकारले आम नागरिकमाथि दिने राज्यको अनुभूति पनि हो। ७० कटेको एउटा वृद्ध नागरिक, पति गुमाएकी एकल महिला, अरुको सहारामा जीउनु पर्ने अपाङ्ग नागरिक, शिक्षाको अभावमा गरिबी झेलिरहेका बालबालिका, चरम गरिबीमा परेका विभिन्न जाति जनजातिसम्म राज्यको प्रतिवद्धता पुर्याउनेमाध्यम पनि हो भन्ने तथ्यलाई हेर्ने हो भने समाजका सबै वर्ग बजेटबाट लाभान्वित हुने किसिमले बजेट बनाइनु पर्छ भन्ने मान्यताबाट बजेट निर्माण समूह गम्भीर रहेको देखिन्छ। एक अर्थमा भन्दा डा. बाबुराम भट्टराईको …मार्क्सवादी चिन्तन'बाट उत्प्रेरित आव २०६५/६६को बजेटलाई निरन्तरता दिएर लेलिनवादी बजेटको झल्को दिलाइएको छ। जसमा अर्थमन्त्रीलाई प्रत्यक्ष निर्देशित गर्ने टोलीको नेतृत्व गरेका नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्व अर्थमन्त्री डा. रामशरण महत पनि जिल्लिए।
अहिलेको खुला बजार अर्थनीतिमा विगतदेखिनै सार्वजनिक निजी साझेदारी, निजी क्षेेत्र प्रवर्द्धनलगायतका विषयमा ठूल्ठूला मुद्धा उठ्ने गरेको भए पनि विगतका बजेटहरुमा घोषणा गरिएका महत्वपूर्ण पूर्वाधारहरुमा निजी क्षेत्रले निष्कृयता देखाएपछि सरकार आफैले अघि बढाउने हिम्मतिलो घोषणा गरिएको छ। तर सरकारको प्रत्यक्ष सहभागितामा अझै पनि मुलुकका केही जिल्ला सदरमुकाम पुग्ने बाटो त पूरा हुन नसकेको अवस्थामा राजधानीलाई तराईसँग जोड्ने काठमाडौंनिजगढ द्रूतमार्ग, माथिल्लो सेती जलविद्युत् आयोजना, तराईको हुलाकी सडकजस्ता पूर्वाधार कहिले पूरा हुनेहुन त्यो भन्ने भन्न गाह्रो छ।
बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट सरकारले आम नागरिकहरुमा सुशासनको संकेत दिनसक्छ। विगतका अनुभवहरु हेर्ने हो भने सरकारका कतिपय राम्रा कार्यक्रम, समयमै बजेट विनियोजन र निकासा हुँदाहुँदै पनि कार्यान्वयन नभएका दर्जनौं उदाहरणहरु छन। यसका लागि वितेका केही वर्षयता सुरु गरिएको मन्त्रालयस्तरिय मासिक बजेट समीक्षा, सचिवस्तरिय दुई महिने बजेट समिक्षा र प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा हरेक चार महिने मन्त्रीस्तरिय बजेट समिक्षालाई निरन्तरता दिइनु पर्छ।
बजेटको सफलता र विफलता राजनैतिक सामाजिक वातावरण, आन्तरिक तथा बाह्य समष्टीगत आर्थिक सन्तुलतमा भर पर्छ। सबैभन्दा मुख्यकुरा त बजेटमा गरिएका ठूल्ठूला प्रतिवद्धता पूरा नगर्ने हो भने नेतृत्वकर्ता पार्टीले भोलि निर्वाचनमा ठूलै चोट पाउनु पर्ने हुनसक्छ।
बजेट एक झलकः
कूल बजेट २८५ अर्ब ९३ करोड (राजश्वः १६१ अर्ब ७३ करोड, वित्त घाटाः ४६ अर्ब ३४ करोड, वैदेशिक सहयोगः ७८ अर्ब ५१ करोड)
उल्लेख्य कार्यक्रमहरु
दलित र गैरदलित तथा विधवा विवाहलाई प्रोत्साहन,
दलित समुदायलाई तीन हजार आवासगृह वितरण
पहाडी जिल्लामा एकीकृत वस्ती विकासको योजना
तीन हजार आवासगृह निर्माण तथा वितरण
राउटे जातिका लागि मासिक भत्तालाई रु.५०० बाट रु.१ हजारमा वृद्धि, स्थायी रूपमा बस्न चाहे उनीहरूका लागि सम्पूर्ण व्यवस्था सरकारले गर्ने
सरकारकै नेतृत्वमा
राजधानीलाई तराईसँग जोड्ने काठमाडौंनिजगढ द्रूतमार्ग
माथिल्लो सेती जलविद्युत् आयोजना
तराईको हुलाकी सडक
(पहुँच मासिक, १५ साउन)
